महिलाओं को रोजगार के लिए दी जा रही राशि अब माफ़ — नहीं करनी होगी वापसी”
पटना, बिहार:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (CM Mahila Rozgar Yojana)” के तहत महिलाओं को दी जाने वाली ₹10,000 की सहायता राशि अब वापस नहीं करनी होगी।
यह राशि अब लोन नहीं बल्कि एक वित्तीय सहायता (Financial Assistance) मानी जाएगी, ताकि महिलाएं छोटे स्तर पर रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” बिहार सरकार की एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य है —
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और घर बैठे छोटे-छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना।
इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को ₹10,000 की राशि दी जाती है ताकि वे –
- कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें (जैसे ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, किराना दुकान, अगरबत्ती यूनिट आदि)
- या पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सकें।
पहले इस योजना की राशि को “ब्याज रहित ऋण (Interest-Free Loan)” माना जाता था, जिसे कुछ समय बाद लौटाना होता था।
लेकिन अब सरकार ने इसे “अनुदान (Grant)” घोषित कर दिया है, यानी यह पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा।
नीतीश कुमार का बयान – “अब किसी महिला को चिंता करने की ज़रूरत नहीं”
मुख्यमंत्री ने कहा —
“इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बोझ देना नहीं बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है।
इसलिए किसी महिला को यह ₹10,000 वापस नहीं करना है। यह राशि रोजगार के लिए मदद के तौर पर दी जा रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार की महिलाएं अब रोजगार देने वाली बनें, सिर्फ लेने वाली नहीं।
यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
विशेषताविवरणयोजना का नाममुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाराज्यबिहारलाभार्थीराज्य की महिलाएं (18 वर्ष से ऊपर)सहायता राशि₹10,000 प्रति महिलाराशि का प्रकारअनुदान (Grant), वापस नहीं करनी होगीउद्देश्यमहिलाओं को रोजगार शुरू करने हेतु सहायताआवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/ऑनलाइन (आंगनवाड़ी या ब्लॉक स्तर पर)
महिलाएं किन-किन कार्यों में कर सकती हैं निवेश
सरकार चाहती है कि महिलाएं इस ₹10,000 का उपयोग किसी प्रोडक्टिव काम में करें, जैसे –
- सिलाई-कढ़ाई या बुटीक शुरू करना
- ब्यूटी पार्लर या मेंहदी का काम
- अगरबत्ती, मोमबत्ती या पापड़ बनाना
- घर से ऑनलाइन बिज़नेस
- सब्ज़ी या किराना दुकान
- पशुपालन या पोल्ट्री फार्म
इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
बिहार में महिला सशक्तिकरण की नई दिशा
बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं जैसे –
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
- जीविका समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता बढ़ाना
अब “महिला रोजगार योजना” में ₹10,000 राशि माफ़ कर देना इस अभियान को और मजबूत करेगा।
यह कदम महिलाओं में “सरकारी सहायता लौटाने का डर” खत्म करेगा और उन्हें नए काम शुरू करने की हिम्मत देगा।
आवेदन कैसे करें
जो महिलाएं अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी हैं, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में संपर्क कर सकती हैं।
कई जिलों में यह योजना जीविका समूह (JEEViKA) के माध्यम से भी लागू की जा रही है।
सरकार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी सक्रिय करने की तैयारी में है ताकि महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला है,
बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
अब महिलाएं बिना किसी डर के अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं।
यह योजना सिर्फ ₹10,000 की मदद नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद है।
Kaise milega